कर्णाली प्रदेश सरकार
उधोग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
मुगु
परिचय

वि.स.२०४० सालमा विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म अनुसार देशभर ५ वटा क्षेत्रिय वन निर्देशनालय तथा ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने नीति अनुसार मुगु जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय,मुगुको स्थापना गरियो । बि .स.२०५० सालमा वन विभागको पुनर्गठन अनुरुप मुगु जिल्लामा रा.प.तृतीय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृतको नेतृत्वमा ८ वटा रेन्ज पोस्ट रहने गरी संगठन निर्माण गरियो । “वन क्षेत्रको लोकतािन्त्रकरण, सुशासन एवं दिगो विकास कार्यदल” को प्रतिवेदन, व्यवस्थापिका-संसदको प्राकृतिक श्रोत र साधन समितिबाट प्राप्त विभिन्न विषयहरुमा साविकको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई दिईएको निर्देशन,  प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको निर्देशनमा गठित उच्चरस्तरीय आयोग, २०६७ ले समेत वन संगठनमा विधामन समस्या तथा कमजोरीहरुको सुधारका लागि वन प्रशासनको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकिय पुनसंरचनाको आवश्यकता महसुश भई निजामति सेवा ऐन २०४९  को दोश्रो संसोधन अध्यादेश २०६९ को दफा २४ घ १ बमोजिम वढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजन तथा पदस्थापन गरी आ.व. २०७०/७१ बाट लागु हुने गरी वन विभागको केन्द्रीय संगठन तथा मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरुको संगठन संरचनामा फेरबदल गरी मिति २०७०/०४/२८ देखि लागु हुने गरी जिल्ला वन कार्यालयहरुको संगठनिक स्वरुपमा फेरबदल तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा अधिकृत स्तर आठौँ/नवौं  श्रेणीको डिभिजन वन अधिकृतको नेतृत्वमा ४ वटा रेञ्जपोस्टलाई सब डिभिजन वन कार्यालयमा रुपान्तरण गरी उक्त सब डिभिजन कार्यालयहरुमा अधिकृतस्तर छैठौं /सातौं  श्रेणीको अधिकृतको दरबन्दी सृजना गरी नयाँ संगठनिक स्वरुपको थालनी गरियो ।

उदेश्य

वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी वन र पारिस्थितिकीय वस्तु तथा सेवा प्रवाह एवं जिम्मेवारपूर्ण उपयोग गर्दै वन उधम मार्फत रोजगार सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने क्रममा वन क्षेत्रमा संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु प्रदेश वन निर्देशनालयको मुख्य उदेश्य हो ।


केन्द्रको जिम्मेवारी

वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी वन र पारिस्थितिकीय वस्तु तथा सेवा प्रवाह एवं जिम्मेवारीपूर्ण उपयोग गर्दै वन  मार्फत रोजगार सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने क्रममा वन क्षेत्रमा संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु प्रदेश वन निर्देशनालयको मुख्य लक्ष्य हो ।